Summary
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) को सरकारी बंगले आवंटित करने पर सरकार पर सख्ती दिखाई है, क्योंकि उनकी नियुक्तियां रद्द होने के बावजूद बिना आवेदन के आवास नियमित कर दिए गए थे। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।