Summary
केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) क़ानून 2024 में संशोधन किया है। इस नए प्रस्तावित कानून में 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।