Summary
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों से जुड़े मामलों पर चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों में देरी पर चिंता व्यक्त की और उनकी कार्यप्रणाली की जांच करने पर सहमति जताई।